राजस्थान विधानसभा बजट पीडीएफ फाइल डाउनलोड 2024 25
राजस्थान बजट डाउनलोड 2024 25 pdf फाइल
राजस्थान सरकार
श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री (वित्त),
राजस्थान द्वाराज राजस्थान विधान सभा के
समक्ष वर्ष 2024-25
के बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य
8 फरवरी, 2024
माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपकी अनुमति से, में राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।
2 प्रदेश की जनता ने हमारी जनकल्याण की भावना में आस्था रख, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए, हमें जनादेश प्रदान किया है। हमें पूर्ण आशा है कि हम सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे।
3. प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण' की सोच के साथ अथक परिश्रम कर
अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत् प्रयास करेंगे।
4. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतिगों के फलस्वरूप हमें हिरासत में बहल बादा कर्जभार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार
होकर वर्ष 2023-24 के बजट
(पांच लाख उन्नासी हतात सी
अनुमा
अनुसार 5 माख 79 रुजार
इक्यासी करोड़) कारये हो गया है और राज्य का Debt-GSDP अनुपात के
. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्जभार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ (पांच लाख उन्नासी हजार सात सौ इक्यासी करोड़) रुपये हो गया है और राज्य का Debt-GSDP अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में, पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही, वर्ष 2023-24 के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण, वर्ष 2017-18 के 36 हजार 880 (छत्तीस हजार आठ सौ अस्सी) रुपये से बढ़कर, 70 हजार 800 (सत्तर हजार आठ सौ) रुपये हो जाना सम्भावित है।
5. पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ (दो लाख चौबीस हजार तीन सौ बानवे करोड़) रुपये के ऋण में से मात्र 93 हजार 577 करोड़ (तिरानवे हजार पांच सौ सतहत्तर करोड़) रुपये का पूँजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60 प्रतिशत ऋण का उपयोग गैर-पूँजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात् प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान दिया ही नहीं गया। राज्य के संसाधनों के आंकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही, जल्दबाजी में अनेक योजनायें लागू की गयीं, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अन्तर बढ़ता गया है।
6. पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहाँ एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई।
इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ, हमारी सरकार की ठोस कार्ययोजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत् विकास के मार्ग पर ले जायेंगे।
7. मैं, माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूँगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी।
8. मैं, यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूँगी-
"पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की, एवं गरीबों की तीन आधारभूत आवश्यकतायें हैं-बिजली, पानी और सड़क। हमने उसमें दो और चीजों को जोड़ दिया-शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन पाँच चीजों को प्राथमिकता दी जाये
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और उन्हें सर्वसुलभ किया जाये, तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के
कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिन्दुस्तान के
कोने-कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है-
'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ।' हम इस मंत्र को लेकर विकास को नई ऊँचाई पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।"
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हमने प्रदेश की जनता को दिये अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी
की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG
Cylinder देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख (तिहत्तर लाख) परिवारों को
राहत प्रदान की है। हमने जरूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक
भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, पूर्व में दिये जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को
बढ़ाकर श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है।
इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गयी है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपये वार्षिक व्यय होगा।
10 हमारी सरकार आधारभूत संरचना के विकास, दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुँच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता/सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी।
11. गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुन्दा जैसे कई इलाकों/क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं, ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ।
12. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखायी देता है, अतः इस भेदभाव का निदान करने के लिए State Road Fund में एक हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ।
13 पिछली सरकार के सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही।
केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कम्पनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से 'उदय योजना' लायी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत बिजली कम्पनियों का लगभग 62 हजार 400 करोड़ (बासठ हजार चार सौ करोड़) रुपये का ऋणभार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गयी थी।गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कम्पनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में DISCOMs पर लगभग 88 हजार 700 करोड (अठ्ठासी हजार सात सौ करोड़) रुपये सहित समस्त बिजली कम्पनियों पर एक लाख 39 हजार 200 करोड़ (एक लाख उनतालीस हजार दो सौ करोड़) रुपये से अधिक का ऋणभार हो गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कम्पनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8 हजार 300 (आठ हजार तीन सौ) Mega Watt (MW) होने के उपरान्त भी औसतन 4 हजार 800 (चार हजार आठ सौ) Mega Watt (MW) अर्थात् मात्र लगभग 55 प्रतिशत क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध कराने के लिए महंगी बिजली Exchange से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में 3 हजार 700 करोड़ (तीन हजार सात सौ करोड़ रुपये से अधिक की बिजली Exchange से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा।
14. हम इस स्थिति से निपटने व बिजली कम्पनियों में Professional Administration स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठायेंगे। इस दृष्टि से
प्रसारण निगम में केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप
'Invit/ToT' लाने के साथ ही, सभी बिजली कम्पनियों/निगमों का विशेषज्ञों की
सहायता से 'Business Plan' तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए
Resource Adequacy Plan बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। 15. माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन-जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस-22 जनवरी, 2024 को सम्पूर्ण देश में एक करोड़ households को सौर ऊर्जा से electrify करने की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। जैसाकि विदित है, राजस्थान में Solar Insolation देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में PMU (Project Monitoring Unit) का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर Solar Plants स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी।
16. प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही fossil fuels (पेट्रोल एवं डीजल) की बचत के लिए Public Transport में Electric Vehicles को बढ़ावा देने हेतु, Inter-state के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 Electric Buses उपलब्ध करवाये जाने की मैं. घोषणा करती हूँ। साथ ही, जयपुर शहर की Traffic Congestion सम्बन्धी समस्या का निदान करने की दृष्टि से Jaipur Metro का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के route पर करने के लिए DPR तैयार करवायी जायेगी।
17. माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ना सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता सम्बन्धी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, बल्कि परियोजना के implementation की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का JJM coverage में सम्पूर्ण देश में तैंतीसवां स्थान है।
अब हम, परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित
गति देते हुए सम्पन्न करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के
अन्तर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया
जायेगा। इस कार्य हेतु लगभग 15 हजार करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
18. गत सरकार द्वारा न सिर्फ 'जल जीवन मिशन' जैसी केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) में पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए अति महत्त्वपूर्ण ERCP परियोजना (Eastern Region Canal Project) को केन्द्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को River Linking Projects में सम्मिलित कर स्वीकृत किये जाने के लिए राज्य एवं
19. पंकजल एवं सिंबाई हेतु निर्मित की जा रही वृहद परियोजनाओं के साथ-साथ छोटे छोटे स्तर पर जल संग्रहण करना भी अतिआवश्यक है। इसी दृष्टि से हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में जल संग्रहण एवं संक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरुआत की गई थी। अब मै पुन आगामी वर्ष से लगभग 11 हजार 200 करोड (ग्यारह हजार वो सौ करोड़ रुपये की राशि हो मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 20 गुना किये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके तहत आगामी चार वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख Water Harvesting Structures बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में. आगामी वर्ष 5 हजार से अधिक गाजी में 3 हजार 500 करो (तीन हजार पाँच सौ करोड़ रुपये की राशि से लाख 10 हजार (एक लाख दस हजार) कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है।
20. प्रदेश में वन संखाण एवं वन्यजीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष 1. Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFIR) कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किये जायेंगे।
Rajasthan Forestry and Bio Diversity Development Project अन्तर्गत वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों आदि के लिए 300 करोड रुपये के कार्य करवाया जाना
प्रस्तावित है। III. अरावली हिला को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार सैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।
IV. गोदावन संदाण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारम कराया जायेगा। V. Black Bucks हेतु जसवंतगढ़-नागौर में Hahitat Development से कार्य कराये जाने प्रस्तावित है।
21. माननीय सदस्यों को निदित है कि प्रदेश की GSDP में लगमम 30 प्रतिशत हिस्सा Agriculture and Allied Sector (कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र) का है। वर्तमान में कृषि व पशुपालन से राज्जा में लगभग 85 लाख (पचासी लाख) परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी, 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है. जिसके लिए एक हजार 400 करोड (एक हजार चार सौ करोड़ रुपये वार्षिक का प्रापधान प्रस्तावित है। साथ ही प्रथम बरण के रूप में रबी, 2023-24 में गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) के अतिरिक्त 125 (एक सौ पच्चीस) रुपये प्रति क्विंटल Bonus उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड
(दो सौ पचास करोड़) रुपये होगे।
22. कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊँचाइयों पर ले जाते हुए अपने किसान साथियों को भी अधिकाभिक सम्बल देने की दृष्टि से Rajasthan Agriculture Infra Mission को शुरू कर प्रारम्भ में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की पोषणा करती हूँ। इसके अन्तर्गत 20 हर Farm Ponda, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाईप लाईन 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार कृषको हेतु Vermi Compost इकाइयों एवं नये Ag-Pocessing Clusters, Food Parks तथा
Horticultare Huls स्थापित करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। साथ ही 500 (पांच सौं) Custom Hiring Centres स्थापित किये जाकर Drone जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
माननीय सदस्यों को विदित है कि Millets, जिनो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 'श्रीअन्न' की संज्ञा दी गयी के उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी सदान रखता है। प्रदेश में Millieta के उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिभारी को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से, आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को नकका लाख किसानों को बाजरा 7 किसानों को सरशों 4 लाख किसानों को मूँग एवं 1-1 लाख किसानों को प्यार व मीठ के अन्य गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करनाया जाना प्रस्तानित है।
23.माननीय सदस्यों को विदित है कि Millets, जिनो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 'श्रीअन्न' की संज्ञा दी गयी के उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी सदान रखता है। प्रदेश में Millieta के उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिभारी को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से, आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को नकका लाख किसानों को बाजरा 7 किसानों को सरशों 4 लाख किसानों को मूँग एवं 1-1 लाख किसानों को प्यार व मीठ के अन्य गुणवत्ता के बीज उपलब्ध
24 ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि जो साथ-साथ dairy/ दुग्ध उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर है। हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संखाण के साथ ही, इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी। इसी दृष्टि से dairy से सम्बन्धित गतिविधियों यथावंश हेतु २०, खेलका निर्माण एक लाख रुपये तकाज सम्बचकर खरीदने Credit Card की तर्ज पर Gopal Credit Card (GCC)भ करने की घोषणा करती हैं। इसमें
25 कृषकों एवं सामीण परिवारों के साथ ही, सर्तमान परिष्क्रय में कई अन्य राज्यों की भांति ही हमारे प्रदेशका युवा भी दिया के प्रति आशंका के कारण असुरा सेहत है। ऐसे में गुवाओं को अधिकाधिक जरुरी का सुजन करता हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस जन्म में, पाबों के रोजगार हेतु आधी वर्ष सरकार के अधीन पर्या पर मर्तियां किये जाने की में पांघरत करती है। साथ ही युवाओं कीunselling और मार्गदर्शनकेमधाम से निजी क्षेत्र में नार्षिकरियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्य पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने भी प्रस्तावित है। इम हेतु 10 करोड़ रुपये बद होंगे।
इस क्रम में, युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। साथ ही, युवाओं की counselling और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने भी प्रस्तावित हैं। इस हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
26. पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनायें होने तथा समय
पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ
है। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है।
हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों
को सजा दिलाने के लिए Special Investigation Team (SIT) का गठन कर
कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित
रखने की दृष्टि से उन्हें employable बनाना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए-
I.
II.
campus
प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में
placement के आयोजन के साथ-साथ Skill Development Training
Programmes चलाये जायेंगे ।
भर्ती परीक्षायें समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा
आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती
हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक भी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों की सजा दिलाने के लिए Special Investigation Team (SIT) सहन कर कार्रवाई प्रारब्ध कर दी है। करे के कर्णधार है। उनले भविष्य को सुरक्षित राजने की दृष्टि से वनोंplayable बनाना करी प्राथमिकता है इसके लिए- के आगो के साथ Skill Development Training Progबलाये जायेंगे।
भर्ती परीक्षा समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा Camlar जारी किया जायेगा।
मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर आगामी 2 वर्षों में 20 हजार युपालों एवं लोककला को Guide Hospitality/पारिक कसाराचधी मधिक्षण दिया तर mployable बार जयेगा।
माननीय जना महोदय मानवामा गावपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विक में विधा के महता को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020गी। हम प्रदेश शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा की इत forward looking गीति अनुराण में गुणवत्तापूर्ण कन्वयेगे। तभी मंचित वर्षों तक की शिक्षा की पहुँच को सुजम करने की दृष्टि से में आगामी वर्ष से अल्पआईयार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के कोKGP तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते की घोषणा करती हूँ।
प्रदेश की राजकीन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शिण का बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने को दृष्टि सेनों के कों एवं बालियन Toilets के निर्माणभिन्नभिन्तर्गत संचालित एवंesidential schock में सुविधाओं के उन्नयन तथाnir maintenance कार्यों हेतु 250 करोड (दो सौ नचास करोड़ रुपये का प्रस्तावित है।
29. अार्थिक रूप से कमजोर परिवारलार्य विद्यालय में हीन चारना से असा न हो तथा अभी भी लिया हेतु आवश्यक स्कूल बैग वितायुनिष उपलब्ध हो सर्म इस वृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने से कर एक से आठवीं जक के समस्त विद्यार्थि तथा ज्ञानीकी को अगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता प्रदान किये जाने की इस प्रकार लगभग 20 सतर लाख) विद्यार्थी लाभान्वित हो सकती। हैप्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके Out of the Box ideas का समाज प्रदेश एवं देश की चन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिले. इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में 'Atal Innovation Studio and Accelerators' की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इन acorlernters software anding, Raboties Fab Lab एवं Mahi Media/VFX सम्बन्धी विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस हेतु एक हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे।
31. आज देश के बड़े शहरों में जहाँ एक ओर बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने Satellite City विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए पुणे, हैदराबाद के निकट एवं अहमदाबाद के निकट GIFT Cay की utility और uuccess से सभी अवगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा साये गये 'गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है।
हमारे प्रदेश में जाम्पुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में में. जयपुर के निकट High Tech City' विकसित किये जाने की धोषणा करती हूँ।
High Ted Township # IT, Fintech, Financial Management AI/ML सहित अन्य New Age Subjects की संस्थानों कन्पनियों को स्थापित करने हेतु special incentives दिये जायेंगे। साथ ही यहाँ world class के अनुस निवासियों को समस्त सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।
युवाओं के all roond personality developmem sports का अत्यधिक महाल है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय होगा कि उसके गुना (Olympics में भाग ले में गाग लेने के लिए प्रवेश के 50 प्रतिभाशाली युवाको Training Kn/Coach सहित सगी विश्वस्तरीय सुविषये उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'Mission Olympics-2028 की में घोषणा करती हूँ।
इसके लिए जयपुर में Centre of Excellence for Sports की स्थापित किया जायेगा।
इस हेतु 100 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
33 साथ ही, जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए 'Residential Garls Sports Institutes 25-25 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
M माननीय अगा महोदर जैसा कि विदित है हमारी कंन्द्र की सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितम्बर, 2013 को संसद तथा विधानसभा में महित्य जाखान का प्रावधान करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। हमारा है किकाओं को प्रारम्भ से ही समुचित किया एवं सम्बल प्राप्त हो जिससे यह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की प्रगति में अफन्स योगदान दे सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का Saving Bond प्रदान करने हेतु 'लाको प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रारम्भ की गई 'लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से दो लाख 80 हजार (दो लाख अस्सी हजार) महिलायें एवं उनके परिवार एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आमदनी योजना को और अधिक गति देते हुए आगामी वर्ष 5 लाख परिकारों की आय एक लाख रूपये वार्षिक तक से जाने का
कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
36 वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बस्यों के लिए दो किश्तों में हाजार परों दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किये जाने की घोषणा करती है। इस पर १० करोड रुपये का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबासी को स्वास्थ्य जांच, तथा re-school Education की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में जन्तयन किया जायेगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का यय होगा।
37.हमारी सरकार इसी भावना से समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर अल्प आय वर्ग तथा विभिन्न वंचित वर्गों को सहायता व सम्बल देने का कार्य करेगी।
38. केन्द्र सरकार द्वारा 'आयुष्मान भारत योजना' के माध्यम से देश के कोने-कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में 'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना' के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी के साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराये जाने की पहल की गई थी।
आज कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से OPD में सम्भव हो रहा है। अतः आमजन को गम्भीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ 'Day Care' Package जोड़ने की घोषणा करती है।
39. प्रदेश में तृतीय चरण में 4 हजार 875 करोड़ (चार हजार आठ सौ पचहत्तर करोड़) रुपये की लागत से स्थापित किये जाने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् भी विगत सरकार द्वारा कार्य ना केवल अत्यधिक विलम्ब से शुरू किये गये, बल्कि कार्य करने की गति भी बहुत धीमी रही। हालात यह थे कि केन्द्र से प्राप्त एक हजार 500 करोड़ रुपये की राशि भी पूर्णरूप से खर्च नहीं हो पाई। हम समस्त मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा करते हुए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवायेंगे जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का पूरा-पूरा लाभ मिल सके। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानव जीवन को बचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रदेश के Highways पर 25 Advanced Life Support Ambulances उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है।
40. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को आमजन के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आयुष मिशन की स्थापना कर कार्य को गति दी गयी थी। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर तक वृहद रूप से आयोजन किये जायेंगे तथा प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए आगामी वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
41. माननीय सदस्यों को विदित है कि 30 जनवरी, 2024 को सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जरूरतमंदों के लिए एक हजार 500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर, एक और बड़ा कदम उठाते हुए, प्रथम चरण में वर्तमान में देय एक हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से एक हजार 150 (एक हजार एक सौ पचास) रुपये करने की घोषणा कर दी गयी है। इस हेतु आगामी वर्ष एक हजार 800 करोड़ (एक हजार आठ सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।
42. हम सभी श्रमिकों, street vendors तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं से भी भली-भांति परिचित है। श्रमिकों एवं street vendors को वृद्धावस्था में भी संबल प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से मैं, 18 से 45 (अवारह से पैतालीस) वर्ष आयु वर्ग के अमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक premium देने पर, 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त 2 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का premium राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
43. इसके साथ ही, प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तापित है।
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44. दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है, इसके लिए जयपुर में Composite Regional Centre की स्थापना के साथ ही, Physiotherapy, Speech- therapy आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर District Disability Rehabilitation Centres (DDRC) मी स्थापित किये जाने प्रस्तावित है। 45. हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने
कहा था- कमी की है।" "समस्या संसाधनों या क्षमता की कमी की नहीं है, किन्तु इच्छाशक्ति की
मैं. सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारी सरकार आमजन विशेषकर पंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ इच्छाशक्ति से कार्य करेगी। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है,
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यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति अथवा परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ना रह जाये, इस उददेश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर प्रदेशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा / शिविरों' का आयोजन किया गया है।
इसी क्रम में यह भी अतिआवश्यक है कि हमारे पंचायतीराज संस्थायें एवं
स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती से प्रदेश के कोने-कोने में बसे हर परिवार तक संबल पहुँचा सकें। इस दृष्टि से इन Grassroot Democratic Institutions को और अधिक सशक्त करने के लिए राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC Grant को 6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 7 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूँ। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन Institutions को 316 करोड़ (तीन सौ सोलह करोड़) रुपये की वृद्धि के साथ, कुल अनुमानित Grant 8 हजार 864 करोड़ (आठ हजार आठ सौ चौसठ करोड़) रुपये मिल सकेगी।
46. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त, 2014 को आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सम्बल देने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता बिना किसी pilferage के, पूर्ण पारदर्शिता से, लाभार्थी परिवारों तक पहुँच सके, इस हेतु 'जनधन योजना' के माध्यम से सभी परिवारों के बैंक खाते खोलने के कार्य का शुभारंभ किया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार के बजट के अन्तर्गत 'JAM Trinity' अर्थात् 'जनधन-आधार मोबाइल' को जोड़ते हुए Direct Benefit Transfer (DBT) तथा Digital Payment की मजबूत नींव सम्पूर्ण देश में रखी गई। इसी कड़ी में प्रदेश में हमारी गत सरकार ने इसे 'भामाशाह योजना' के नाम से implement किया तथा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसका नाम बदल कर 'जनाधार' कर दिया गया।
हमारी सरकार इस कार्यक्रम को Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)/ Data Cloud जैसी नई तकनीक का प्रयोग कर और आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों का SMART System (Service Management with Artificial Intelligence and Real Time System)
के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण कर उन्हें अवगत कराते हुए स्वीकृति एवं Benefit Transfer को त्वरित/पारदर्शी Online प्रक्रिया से करने के लिए राजस्थान 'अनुग्रह' सेवा प्रदायगी अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये से आवश्यक II आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
47. आमजन तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचाने में राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए DPC हेतु 2 वर्ष की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही- 1. कार्मिकों को वेतन तथा जीपीएफ (GPF) सम्बन्धी सभी सूचनायें/विवरण
Mobile App के माध्यम से online उपलब्ध करवायी जायेंगी। II. Retirement के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस दृष्टि से retirement day पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां online जारी की जायेंगी। पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को
घर से ही Digital Life Certificate प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
III. Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को CONFED (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ) के माध्यम से दवाइयों की Door Step Delivery सुविधा प्रदान की जायेगी।
48. राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के implementation में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा-मिनी आंगनबाड़ी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ-बाड़ी कार्यकर्ता, Mid-Day Meal Cook cum Helper, लांगरी, Homeguards, REXCO कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की घोषणा करती हूँ।
49. माननीय सदस्य, इससे सहमत होंगे कि किसी भी प्रदेश की खुशहाली के लिए, वहाँ की कानून व्यवस्था मजबूत होनी आवश्यक है। राजस्थान की सम्पूर्ण देश में शान्तिप्रिय प्रदेश के रूप में विशिष्ट पहचान रही थी। गत सरकार के कार्यकाल में लचर कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकामी के चलते नकल माफिया, बजरी माफिया आदि पनपने के साथ ही अपराधियों के हौसले भी बुलंद हुए तथा प्रदेश की छवि भी खराब हुई है। इससे आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही, वर्ष 2020 से प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराध, दुष्कर्म, बच्चों, SC/ST के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि देखी गई।
50. प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था तथा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए-
1. पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का 'Police Modernisation and Infrastructure Fund' गठित किये जाने की घोषणा करती हूँ।
pinance najastar.gov.in
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11. नवसृजित 34 (चौतीस) पुलिस थानों में परिवादियों की त्वरित सुनवाई तथा सहयोग हेतु Cyber Helpdesk तैयार की जायेगी। स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से hotspot क्षेत्रों में cyber crime नियंत्रण के लिए ठोस कार्ययोजना बनायी जायेगी।
51. साथ ही, प्रदेश में बालिका/महिलाओं के लिए सहज एवं सुरक्षित वातावरण
तैयार करने की दृष्टि से-
1. प्रत्येक जिले में Anti Romeo Squad के गठन के साथ ही शेष रहे 174 (एक सौ चौहत्तर) पुलिस थानों में Women Helpdesks स्थापित की जायेंगी।
11. बालिका/महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से 'लाडली सुरक्षा योजना शुरू किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।
httpcancerahan.gov.in
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III. बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत Self- Defence का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए Self-Defence की उच्चतम श्रेणी-Black Belt को Sports Quota के अन्तर्गत सम्मिलित करने की घोषणा भी करती हूँ।
वर्ष 2008-09 में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान एवं सहायता देने की दृष्टि से मीसा/डीआईआर (DIR) आदि बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू की गई थी। गत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2019 में बंद कर दिया। हमारी सरकार ने इस योजना को पुनः बहाल करते हुए 20 हजार रुपये पेंशन एवं 4 हजार रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया है। यह योजना सतत् रूप से संचालित रहे तथा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ ही निर्बाध रूप से पेंशन प्राप्त होती रहे. इस दृष्टि से 'राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम' लाया जाना प्रस्तावित है।
, हम राजस्थान को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाने के साथ ही प्रदेश की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने तथा पारम्परिक लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों को सम्बल प्रदान करने के कार्य को भी प्राथमिकता देंगे। माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि गोविन्ददेव जी जयपुर, मानगढ़ धाम-बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी-दौसा, रणकपुर जैन मन्दिर पाली, डिग्गी कल्याणजी-टॉक, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर (खरनाल)-नागौर, देवनारायणजी (आसींद)-भीलवाड़ा, मचकुंड-धौलपुर, जलदेवी मंदिर (रेलमगरा) राजसमंद जैसे असीम आस्था केन्द्रों के सौन्दर्गीकरण (beautification) एवं वहाँ सुविधायें विकसित करने के लिए गत सरकार ने घोषणा तो की, किन्तु हकीकत में कोई कार्य नहीं किये। अब मैं, इन आस्था स्थलों के साथ-साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूँछरी का लौठा डीग, श्री बड़े मथुरेश जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी (रणथम्भौर)- सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मन्दिरों/आस्था केन्द्रों के विकास कार्य, आगामी वर्ष में 300 करोड़ (तीन सौ करोड़) रुपये की राशि से करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।
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54. प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल- जयपुर, राजकीय Museum-अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 10 प्रमुख Museums का उन्नयन करने तथा State Archives-बीकानेर के अन्तर्गत Public Gallery के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।
55. राजस्थान प्रदेश रणबांकुरों की जननी के रूप में देश-विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर, प्रदेश के निवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इस दृष्टि से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चावण्ड-हल्दीघाटी-गोगुन्दा कुम्भलगढ़-दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप Tourist Circuit विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य व बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में Armed Forces Museum की स्थापना के लिए DPR बनाये जाने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
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56. स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली-जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई Indigenous Plant Museum स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
57. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था-
"एक व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना है। और यह
सशक्तीकरण तेज आर्थिक प्रगति एवं शीघ्र सामाजिक बदलाव से ही सम्भव है।"
हम राजस्थान प्रदेश को अमृतकाल खण्ड के अन्त तक (वर्ष 2047 तक) देश की प्रगति में योगदान देने वाला अग्रिम राज्य बनाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीख के अनुसार आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेंगे। इस क्रम में आमजन को राहत देने के साथ ही प्रदेश में निवेश पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।
58. मैं, माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा आमजन के जीवन स्तर के उत्थान व जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी implementation के लिए सार्थक कदम उठाये जायेंगे। इस कड़ी में हमने प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए 'Rajasthan Economic Revival Task Force' के गठन का निर्णय लिया है।
59. उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार procedural सरलता व पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए Amnesty योजनायें प्रस्तावित की जा रही है, जो 31 जुलाई, 2024 तक प्रभावी रहेंगी-
1. VAT Amnesty अन्तर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लम्बित/विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जायेगी।
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II. Stamp Duty Amnesty स्टाम्प ड्यूटी की माँग के प्रकरणों में ब्याज एवं penalty की शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
III. Transport Amnesty वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु Amnesty योजनायें प्रस्तावित है, जो इस प्रकार हैं-
(1) Tax Amnesty -
(a) नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस कर पर देय penalty/ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।
(b) नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च, 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर देय penalty/ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।
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(ii) e-Rawanna Amnesty खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज over loading (अतिभरण) के प्रकरणों में compounding (प्रशमन) राशि में 96 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी।
(i) End of Life Vehicles Amnesty पंजीकृत वाहन Scrapping सुविधा केन्द्र पर एक वर्ष तक scrap कराये जाने वाले End of Life Vehicles का scrap किये जाने तक बकाया कर को एकमुश्त जमा कराने पर देय penalty /ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी।
IV. Energy Amnesty 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए कनेक्शन वाले कृषि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 Bimonthly किश्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज एवं penalty राशि माफ की जायेगी।
60. प्रदेश में 'Ease of Doing Business' (EoDB) को प्रभावी कर आमजन को और अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से-
1. पक्षकारों द्वारा स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंजीयन हेतु उनका दस्तावेज स्वतः तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही, आवश्यक सभी सूचनायें एवं GIS आधारित डीएलसी, स्वयं पक्षकार द्वारा अपलोड करने की सुविधा भी mobile app के माध्यम से दी जानी प्रस्तावित है।
II. दस्तावेजों के online anywhere registration के कार्य को गति देने के लिए, मौका निरीक्षण हेतु online app विकसित करते हुए qualified मौका निरीक्षकों को empanel करने की कार्यवाही की जायेगी।
III. भौतिक स्टाम्प पत्रों के स्थान पर Stamp Duty के online माध्यमों यथा e-GRAS एवं RajSTAMP को बढ़ावा दिया जायेगा तथा refund की प्रक्रिया को भी सरल व automate किया जायेगा।
finance napathan.gov.
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IV. आमजन के साथ ही निवेशकों को अपनी परियोजना सम्बन्धी पंजीयन कार्य के लिये दर-दर नहीं भटकना पड़े, इस दृष्टि से Toll-Free Helpline के साथ ही, सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से 247 कार्य करने वाले आदर्श रजिस्ट्रेशन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
V. प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों की दरों के demystification की दृष्टि से उन्हें चरणबद्ध रूप से revise कर rationalise किया जायेगा।
VI. स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धान्त की बेहतर पालना सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की चरणबद्ध रूप से faceless management की व्यवस्था की जायेगी। इस दृष्टि से प्रदेश Online Integrated Tax Management System, Integrated Excise Management System तथा जन-आधार Wallet को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक किया जायेगा।
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VII. वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा e-Licence एवं e-Registration Certificate जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद भी आमजन को स्मार्ट कार्ड के लिये राशि 200 रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होता है। अब आमजन को इस अतिरिक्त व्यय से मुक्त करने के लिये smart card व्यवस्था को समाप्त करते हुए e-Driving Licence एवं e-Registration Certificate की व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।
VIII. वाहन स्वामियों के वाहनों के Fitness Test की सुविधा को सुगम करने के लिए अपने पंजीकरण के जिले में ही fitness करवाये जाने की बाध्यता को समाप्त कर anywhere fitness test की व्यवस्था लागू की जानी
प्रस्तावित है।
61. राज्य के किसानों के हितों तथा आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड़ पर मण्डी शुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।
62. प्रदेश में गत सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 2019 को पुनः भूमि पर लैण्ड टैक्स लगाने के कारण प्रदेश के उद्यमियों तथा निवेशकों को हुई कानूनी एवं वित्तीय समस्याओं का समाधान करने एवं उन्हें राहत देने की दृष्टि से में, लैण्ड टैक्स (Land Tax) समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, पूर्व में सृजित Land Tax की demand के सम्बन्ध में Amnesty देते हुए मात्र मूल Tax की demand का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष demand भी समाप्त करना प्रस्तावित है।
63, अब मैं, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के संक्षिप्त तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।
64. वर्ष 2024-25 में 4 लाख 86 हजार 615 करोड़ 10 लाख (चार लाख छियासी हजार छः सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख) रुपये का कुल व्यय अनुमानित है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 2 लाख 82 हजार 247 करोड़ 65 लाख (दो लाख बयासी हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ पैसठ लाख) रुपये और राजस्व प्राप्तियां
httpefinance rajasthan.gov.in
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2 लाख 58 हजार 378 करोड़ 29 लाख (दो लाख अट्ठावन हजार तीन सौ अठहत्तर करोड़ उनतीस लाख) रुपये अनुमानित की गई है। राजस्व घाटा 23 हजार 869 करोड़ 36 लाख (तेईस हजार आठ सौ उनहत्तर करोड़ छत्तीस लाख) रुपये का अनुमानित किया गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा 67 हजार 240 करोड़ 48 लाख (सड़सठ हजार दो सौ चालीस करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये होना अनुमानित किया गया है। जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3.95 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्य का Debt-GSDP ratio 37.48 प्रतिशत रहना अनुमानित है।
मैं, माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाती हूँ कि राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए हम, हर सम्भव कदम उठायेंगे।
65. FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) Act की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' (Medium Term Fiscal Policy Statement) और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement) सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
httpsfmarice najasthan.gov.
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66. वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनायें जारी की जा रही है तथा अनुदान मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूँकि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है। अतः मैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों के लिए यथा 31 जुलाई, 2024 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। इस लेखानुदान में मांग संख्या 9 - निर्वाचन, मांग संख्या 36 आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा माग संख्या 41 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गयी है, क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई, 2024 के पूर्व ही सदन के समदा परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।
67. हम राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने, इसकी गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने एवं प्रदेशवासियों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, मजदूरों तथा वंचित वर्गों को सशक्त कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 'विकसित एवं उन्नत राजस्थान' के निर्माण की परिकल्पना को साकार किये जाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।
